http://www.kantipuronline.com/Nepal/haminepali.php

कुन हो मधेस, को हो मधेसी -

हालै लोकसेवा आयोगले पहिलोपटक सरकारी अधिकृत पदका निम्ति आरक्ष्ँणको व्यवस्था गर्दै कर्मचारी भर्नाका लागि सूचना जारी गरेको छ । आरक्ष्ँित स्थानहरूमध्ये ४५ जना महिला, २९ आदिवासी-जनजाति, २० मधेसी, ११ दलित र दर्ुइ-दर्ुइ जना अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्ष्ँेत्रका बासिन्दालाई तोकिएको छ । तर, यो स्तम्भ मधेसको प्रश्नमा मात्र केन्द्रित हुने हुनाले अन्य समुदायबारे यहा“ चर्चा गरनिे छैन  ।

सरकारी संयन्त्रमा गरनिे आरक्ष्ँण आफैं“मा राम्रँे व्यवस्था हो वा होइन, त्यो बहसको छुट्टै विषय हो । तर, त्यस्तो कदम उठाउनुअगाडि आरक्ष्ँणमा परेका वर्ग, जाति या समुदाय को हुन् भन्नेबारे सरकार प्रस्ट हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन  । मधेसीका हकमा ती को हुन् भन्ने स्पष्ट नभएकाले उनीहरूको पहिचानका निम्ति आयोगले गाउ“ विकास समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारसिलाई आधार बनाउने भएको छ । निश्चित मापदण्ड नभईकन स्थानीय अधिकारीहरूले केका आधारमा सिफारसि गर्ने -

त्यसभन्दा पहिलो कुरा त कुन हो मधेस क्ष्ँेत्र भन्नेमै प्रस्टता छैन । आफूलाई मधेसी भन्नेहरू पर्ूवदेखि पश्चिमसम्मको सम्पर्ूण्ा दक्ष्ँिणी भेगलाई मधेस भन्न रुचाउ“छन्, जुन तर्कस“ग न त पश्चिमका थारूहरू सहमत छन्, न पर्ूवका राजवंशीहरू नै । उनीहरू मधेसको साटो तर्राई भन्न रुचाउ“छन् । त्यसैगरी, 'मधेसी' हरूले मधेसी क्ष्ँेत्र ठान्ने कैयौ“ इलाकाहरूमा बसोवास गर्ने अन्य कतिपय समुदाय पनि आफूलाई तर्राईवासी नै भन्न रुचाउ“छन् । त्यही तथ्यलाई बुझेर होला नया“ दल खोल्न मोर्चाबद्ध भएका महन्थ ठाकुरलगायतका नेताहरूले 'व्यवस्थापिका-संसद्' जस्तै अडबाङ्गे शब्दावली 'तर्राई-मधेस' प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

मधेस कुन हो र मधेसी को हुन् भन्ने नै प्रस्ट नभईकन 'मधेसीहरू' देशको लगभग आधा जनसङ्ख्या मधेसी भएको दाबी गर्छन् । विडम्बनाको कुरा के भने जनसङ्ख्याको गन्ती गर्दाचाहि“ उनीहरू देशको दक्षिणी समतल भूभागमा बस्ने सबैलाई मधेसी भन्न चाहन्छन् तर जब प्रतिनिधित्वको कुरा आउ“छ, उनीहरू आदिवासी मधेसीहरूको मात्र कुरा गर्छन् । उदाहरणका लागि, जनसङ्ख्याका हिसाबले विराटनगरका गिरजिाप्रसाद कोइराला, रौतहटका माधवकुमार नेपाल, चितवनका प्रचण्ड सबै मधेसको जनसङ्ख्याकै सदस्य हुन् । तर, मधेसीहरूको दाबी अनुसार, ती नेताहरू मधेसका प्रतिनिधि होइनन् किनभने ती सबै 'पहाडी मूलका मधेसी' हुन्, जसले मधेसका हितमा काम गर्दैनन् ।

यदि 'आदिवासी मधेसीहरू' बाहेक अरूलाई मधेसी नमान्ने हो भने सबभन्दा पहिले 'मधेसीहरू' ले मधेसले देशको जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा ओगट्छ भन्न छोड्नुपर्‍यो । र, कुन-कुन जातका सदस्यहरू उनीहरूका दृष्टिकोणमा आदिवासी मधेसी हुन्, तिनको मात्र गन्ती गर्नुपर्‍यो । अनि हेरौ“, मधेसको जनसङ्ख्या कति हु“दोरहेछ † होइन भने जनसङ्ख्याको गन्ती गर्दा थारू र राजवंशीदेखि कोइराला, नेपाल, प्रचण्डजस्ता मधेसवासी सबैलाई गन्ने अनि प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दाचाहि“ ती कोही पनि हाम्रँ प्रतिनिधि होइन भन्ने - स्थितिको यस्तो स्वार्थी र बेइमानीपर्ूण्ा व्याख्या मधेसीहरूले गर्नु हु“दैन ।

त्यसैगरी, कतिपयको गुनासो के पनि छ भने 'मधेसीहरू' ले ठूलो सङ्ख्यामा अङ्गीकृत नागरकिता लिएर हालसालै तर्राई क्ष्ँेत्रमा बसोवास गर्नेहरूलाई मधेसीका रूपमा हर्ेर्ने गरेका छन् । तर, उनीहरू पुस्तौ“पुस्तादेखि तर्राई क्ष्ँेत्रमा बस्दै आएका कोइराला, शर्मा, उपाध्याय, नेपालजस्ता आदिवासी मधेसीसरहकै खा“टी नेपालीहरूलाई चाहि“ मधेसी भनेर स्वीकार गर्न चाह“दैनन् । जबसम्म यी आधारभूत प्रश्नहरूमा प्रस्टता आउ“दैन, मधेसी हकअधिकारको मुद्दा अन्योलमै रुमल्लिरहनेछ ।

परभिाषाको प्रश्नस“गै प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको र र्सवाधिक महत्त्वको अर्को पक्ष हो, राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्न  । माओवादी हिंसाले देशलाई कति हिंस्रक बनायो भन्ने हामीले देखिसकेका छौ“ । गोइत, ज्वालासिंह, विस्फोटहरूले हिंसाका भरमा सञ्चारमाध्यमहरूले नाम लिइदि“दा प्राप्त परचियबाट आफूलाई महान् सम्झने हो भने भिन्दै कुरा, नत्र तिनको हिंसाको राजनीतिले मधेसको भलो गरेको पनि छैन र गर्ने पनि छैन । त्यसले हिंसाको चक्रलाई निरन्तरता मात्र दिनेछ, जसबाट देश श्रीलङ्काको झै“ गृहयुद्धको दलदलमा धकेलिने चिन्ता अहिले कतिपय मधेसी बुद्धिजीवीहरूमै पनि बढ्न थालेको छ ।

यस्तो परप्रिेक्ष्यमा नेपालको धमिलो राजनीतिक तलाउमा सधै“ माछा मार्ने भारतले मधेसको समस्यामा खेल्दै आएको भनिएको भूमिकालाई 'मधेसी' राजनीतिज्ञहरूले निहित स्वार्थका लागि नबुझिदिने हो भने राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्नले बढी महत्त्व पाउ“दै जानेछ । राष्ट्रिय अखण्डतास“ग जहिले पनि सेनाको प्रत्यक्ष सरोकार रहन्छ र त्यही नाममा सेना राजनीतिमा तानियो भने मधेसीहरूले उठाइरहेका हक-अधिकारका सबै प्रश्न गौण भएर जानेछन् ।

अहिले महन्थ ठाकुर र अन्य कतिपय वरष्िठ राजनीतिज्ञहरू मधेसी मुद्दामा एक हुन प्रयास गररिहेका छन् । तर, तिनका अन्तर्वार्ता सुन्दा ती पनि मधेस कुन हो र मधेसी को हुन् भन्ने आधारभूत प्रश्नमै अस्पष्ट भएको प्रस्ट देखिन्छ । त्यसका साथमा मूलधारको राष्ट्रिय दलबाट अलग भएर अहिलेको संवेदनशील घडीमा क्षेत्रीय र जातीय राजनीतिलाई प्रश्रय दिनु कत्तिको उपयुक्त कुरा हो, त्यति वरष्िठ स्तरका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने थियो । अहिले कतिपय 'मधेसी' नेताहरू आफ्ना मागहरू पूरा नभएको खण्डमा मधेसी आन्दोलन पृथकतावादी हुनसक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । हक-अधिकारको माग गर्दा राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै मोलतोल गर्नु कति पनि युक्तिसङ्गत राजनीतिक बाटो होइन । नेपालमा मधेसीजत्तिकै जातीय हक-अधिकारमा पछाडि परेका अरू धेरै समुदाय छन्, ती सबैले मधेसी बाटो अपनाउने हो भने नेपाल के होला र नया“ नेपालको सपना कस्तो होला - हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।

मूल राजनीतिक मुद्दाहरू झन् जटिल बन्दै गइरहेको अहिलेको समयमा सबै मिलेर मेलमिलाप र एकताको आवाज बुलन्द गर्नुको साटो हामी क्ष्ँेत्रीय र जातीय मुद्दाहरूको औचित्य दर्शाउ“दै नजानि“दो ढङ्गबाट व्रि्रह र विखण्डनलाई प्रँेत्साहन दिइरहेका छौ“ । राष्ट्रका रूपमा नेपालले पिइरहेको यो मन्दविषले कसैको पनि हित गर्ने छैन, केवल अतिवाद र थप हिंसा मात्र निम्त्याउनेछ  । क्षितिजमा मडारएिको कालो बादल त्यसैको सङ्केत हो । त्यसलाई अवमूल्यन नगर्दा नै बेश हुन्छ ।