भारतीय जनता के चाहन्छन् ?
रियल जुसमा अखाद्य वस्तु पाइएकोबारे केही नेपाली सञ्चार माध्यमले समाचार दिए ।
प्रतिवाद गर्दै भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति निकाल्यो र भन्यो, 'यो
विज्ञापन नपाएको प्रतिशोध हो ।' उसको त्यस्तो रवैयालाई कूटनीतिक मर्यादा
उल्लंघन र नेपाली सञ्चार माध्यममाथि हस्तक्षेप भन्दै मिडिया संगठनहरूले
आपत्ति जनाए ।
त्यही सन्दर्भमा भारतको 'दी टाइम्स अफ इन्डिया' ले स्वदेशी कूटनीतिक
अधिकारीको बचावट र नेपाली सञ्चार जगत्को आलोचना गर्दै समाचार दियो । त्यसमा
उसले ऋतिक रोशन प्रकरणलाई समेत उदाहरण दिँदै नेपाली मिडियाले भारतविरुद्ध
जनता उकास्ने गरेको आरोप लगायो ।
त्यो समाचार उसको अनलाइनमा राखिएपछि नेपाल, भारत र अन्य देशबाट पाएका
प्रतिक्रिया त्यसैको पुछारमा प्रकाशित भए । हो, नेपालबाट गएका प्रतिक्रिया
स्वभावतः नेपाली मिडियाकै पक्षमा हुन सक्छन् । तर, मान्नुपर्छ- भारतीय
जनताले मानमर्यादा नभएका आफ्ना राजदूत र सरकारले छिमेकीलाई गर्ने दमनको
कट्टर विरोध गरे । 'दी टाइम्स अफ इन्डिया' को अनलाइनमा उक्त समाचारसँगै
प्रकाशित गैरनेपाली पाठकका प्रतिक्रिया यस्ता छन्-
अपिल शर्मा, लखनउ -हाल बेल्जियम)
मलाई लाग्छ- हामी सधैं सत्यको पक्षमा उभिनुपर्छ । मलाई देशभित्र र बाहिर
जहाँका पनि हाम्रा कर्मचारीको विश्वास लाग्दैन । तिनीहरू निहित उद्देश्य
पूर्तिका लागि स्वार्थी व्यवहार देखाउँछन् ।
नेपाल परापूर्वदेखि हाम्रो घनिष्ट मित्र हो । दुई देशका तल्लो तहमा जनताको
मित्रतालाई हेरौं र नाफामूलक 'ज्वाइन्ट भेन्चर' लाई बीचमा ल्याएर
शताब्दीऔंको सम्बन्ध नबिगारौं ।
जतिबेला जुसको घटना भयो, म नेपालमै थिएँ । मैले आफैं पनि डाबर नेपालको
खराब उत्पादन देखेको हुँ । मलाई त लाज पो लाग्यो- गरिब नेपालीसँग किन यस्तो
व्यवहार गरिएको होला ! नेपालको एकोहोरो आलोचना गर्ने हाम्रा नागरिक र
मिडिया देख्दा पनि मलाई लाज लाग्छ । हामीले नेपालीलाई दिएको मात्र छैन,
उनीहरूबाट उत्तिकै लिएका पनि छौं । धेरै नेपालीले हाम्रो सीमा सुरक्षामा
रगत बगाएका छन् । नेपालीलाई दोषमात्र नदिऊँ, कृपया भारतीय जनता र मिडियाको
पनि चेत खुलाऊँ । विज्ञापनसँग जोडिएको विषयमा पक्कै केही अर्थ होला !
समुद्र पाठक, नयाँदिल्ली
भारत कहिल्यै विश्वको नेता हुन सक्दैन । किनभने, ऊ आफ्ना छिमेकीलाई समेत
खुसी राख्न सक्दैन । कुन देश भारतसँग खुसी छ- नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका,
पाकिस्तान, भुटान, माल्दिभ्स अनि बर्मा ? अहँ, हाम्रो देश कहिल्यै 'भारत
महान्' बन्न सक्दैन ।
गोलु, दुबई
हेर न को बोलिरहेको छ -एक नेपालीलाई जवाफ दिँदै), जुन मुलुकले महिनौंदेखि प्रधानमन्त्री छान्न सकेको छैन !
एचजे, मुम्बई (गोलुलाई जवाफ दिँदै)
-हो, नेपालले प्रधानमन्त्री छान्न सकेको छैन) किनभने यसको पछाडि भारत छ ।
भारत माओवादीको सरकार चाहँदैन । आफ्नो देशमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने
भन्ने नेपाली जनताले नै छान्न पाउनुपर्छ ।
बीएसबी, लन्डन
नेपालका आन्तरिक समस्यामा भारतले मनग्य हस्तक्षेप गर्दै आएको छ ।
श्यामशरणको भर्खरैको भ्रमण, भारतीय दूतावासका काउन्सिलरबाट माओवादी
सभासद्लाई दिइएको धम्की, सीमा क्षेत्रमा एसएसबीको आतंकजस्ता घटना हेर्ने हो
भने भन्न सकिन्छ- भारत जहिल्यै नेपाल र उसका नागरिकलाई दबाउन चाहन्छ ।
मार्स मेन्डोन्का, गोआ
यो मातृभूमि भारतका छिमेकमा अब कोही मित्र बाँकी होलान् र ?
विक, अस्ट्रेलिया
कतै यस्ता समस्याको पछाडि चीन त छैन ?
सौरभ, कोलकाता (विकलाई जवाफ दिँदै)
वास्तवमा, यसमा कुनै शंका छ र ? भारत आन्तरिक र बाह्य दुवैखाले राजनीतिमा
कमजोर हुँदै गएको छ । चीनलाई थाहा छ- कमजोरसँग कस्तो व्यवहार गर्ने !
पश्चिमाले वर्षौंदेखि यस्तै गर्दै आए, अब चीनको पालो ।
अनुज, भारत
समाचार छाप्ने पत्रिकाको पृष्ठभूमि हेरौं । तिनीहरू सही हुन् भने साँच्चै
समस्यामा परे । होइन भने नेपाल सरकारले लघारेर फाल्न सक्नुपर्छ ।
आईके, चेन्नई (अनुजलाई जवाफ दिँदै)
यो एउटा मात्र पत्रिको कुरा होइन, चार-पाँचवटा पत्रिकाले यसको रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् ।
मनिता, भारत (अनुजलाई जवाफ दिँदै)
हो, अब नेपाल सरकारले भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीलगायत धेरैलाई लघारेर
फाल्नुपर्ने भएको छ । के तिनीहरूको चाहिँ कुरै नगर्ने ? यो त नेपाली जनताको
स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय हो ।
काश, बेलायत (मनितालाई जवाफ दिँदै)
ठीक हो । वास्तवमा यो भारतीय उपभोक्तालाई पनि सरोकारको विषय हो । रियल
जुस..., जेबारे हामी कुरा गरिरहेका छौं, नेपाली बजारका लागि छुट्टै बनाइएन
भने खुला सीमाका कारण यता आइहाल्छ नि ! (अनि नेपालीलाई मात्र हानि गर्छ
भनेर हुन्छ ?)
विनोद, अमेरिका
कान्तिपुर प्रकाशन बन्द गराउने भारतीय राजनीतिको एउटा पाटो हो यो । किनकि,
यसले भारतका कारण नेपाललाई परेका समस्याका विषयमा लेख्दै आएको छ । भारतीय
दूतावास आफूसँग 'लाइन' नमिल्ने प्रकाशनमा विज्ञापनका स्रोत थुन्न चाहन्छ ।
त्यही क्रममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई विज्ञापन रोक्न निर्देश गरिएको हो ।
यो नेपालीले प्रेस स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउने अधिकारमाथि धावा बोल्ने
भारतीय दूतावासको खतरनाक प्रयास हो ।
ललल
जनता आखिर जनता नै हुन् चाहे ती नेपाली हुन् वा भारतीय । उनीहरू न अर्काको
थिचोमिचो सहन्छन्, न अर्कालाई गर्न नै चाहन्छन् । त्यही भएर होला- जम्मा
एक जना भारतीय पाठकले मात्र राजदूतको कदमलाई समर्थन गरेका छन् । बाँकी
सबैको आफ्नो सरकारलाई आग्रह छ- प्रजातन्त्रका लागि कहलिएको ठूलो देश भएर
त्यो इज्जत राख्न सकौं । छिमेकीसँग मित्रवत् व्यवहार गरौं । तर, आफ्नै
जनताको इच्छाविपरीत बेलाबेला किन चल्छ भारत ?
Last edited: 06-Sep-10 09:32 AM
